वन शिक्षा निदेशालय

प्रांतीय सेवा के गठन का प्रस्ताव पहली बार वर्ष 1891 में इस उद्देश्य से रखा गया था कि अपेक्षाकृत कम लागत पर प्रशिक्षित अधिकारियों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा किया जा सके। यह सेवा इम्पीरियल सेवा और अधीनस्थ कार्यकारी सेवा के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तावित थी। सेवा के प्रारंभिक वर्षों में अधिकांशतः यूरोपीय मूल के युवा इस सेवा में शामिल हुए, किंतु शीघ्र ही निर्देश जारी किए गए कि भर्ती केवल सिद्ध एवं प्रशंसनीय सेवाओं वाले वन क्षेत्रपालों की पदोन्नति के माध्यम से ही की जाए।

वर्ष 1906 में देहरादून में वन अनुसंधान संस्थानकी स्थापना के साथ ही, वर्ष 1878 से वन क्षेत्रपालों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल का स्तर बढ़ाकर एक महाविद्यालय कर दिया गया, जिसे इम्पीरियल फॉरेस्ट कॉलेज कहा गया। उसी वर्ष, प्रांतीय सेवा में प्रवेश हेतु चयनित क्षेत्रपालों के प्रशिक्षण के लिए तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया गया।

वन विभाग के राजपत्रित अधिकारियों का प्रशिक्षण वर्ष 1933 से 1938 तक स्थगित रहा, जब ऐसे अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की मांग फिर से उठी। इस समय तक वन एक स्थानांतरित विषय बन चुका था, जो विभिन्न प्रांतों एवं रियासतों के नियंत्रण में था, तथा भारतीय वन सेवा में भर्ती बंद हो चुकी थी। भारतीय वन सेवा के स्थान पर राज्यों मेंसुपीरियर फॉरेस्ट सर्विसका गठन किया गया और इन अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1938 में देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रथम सत्र में कुल 16 विद्यार्थी शामिल थे। इस महाविद्यालय का नामइंडियन फॉरेस्ट कॉलेज(भारतीय वन महाविद्यालय) रखा गया तथा यह संस्थान की मुख्य इमारत के एक ब्लॉक में स्थित था।

सुपीरियर फॉरेस्ट सर्विस पाठ्यक्रम वर्ष 1975 तक संचालित रहा। दिनांक 1.10.1966 से भारतीय वन सेवा के गठन के पश्चात, भारतीय वन महाविद्यालयमें राज्य वन सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु संचालित पाठ्यक्रम को राज्य वन सेवा पाठ्यक्रम कहा जाने लगा। प्रारंभ में, भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण वर्ष 1971-73 से 1973-75 तक राज्य वन सेवा अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। तथापि, भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम में कुछ विषयों पर अतिरिक्त व्याख्यान सम्मिलित किए गए। वर्ष 1976-78 के बाद के पाठ्यक्रमों के लिए, भारतीय वन महाविद्यालय, देहरादून में भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों तथा विदेशी प्रशिक्षुओं के लिए पृथक-पृथक पाठ्यक्रम संचालित किए जाने लगे। राज्य वन सेवा एवं भारतीय वन सेवा की कक्षाओं के पृथक्करण के उपरांत, राज्य वन सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक पृथक महाविद्यालय मई 1976 में असम के बर्नीहाट में प्रारंभ किया गया।

प्रशिक्षित राज्य वन सेवा अधिकारियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, जनवरी 1980 में कोयंबटूर में दूसरा राज्य वन सेवा महाविद्यालय प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात, मई 1981 में देहरादून में तीसरा राज्य वन सेवा महाविद्यालय खोला गया।

दिनांक 6 अगस्त 2009 को देहरादून, कोयंबटूर एवं बर्नीहाट स्थित सभी तीन राज्य वन सेवा महाविद्यालयों का नाम परिवर्तित कर केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवारखा गया। वर्तमान में भारत में राज्य वन सेवा के लिए तीन केंद्रीय अकादमियाँ कार्यरत हैं। ये सभी अकादमियाँ भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत देहरादून स्थित वन शिक्षा निदेशालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हैं। असम के बर्नीहाट स्थित अकादमी भारत में मई 1976 में स्थापित होने वाली पहली अकादमी थी। देहरादून स्थित अकादमी तीसरी तथा अब तक स्थापित की गई अंतिम अकादमी है। इसकी स्थापना न्यू फॉरेस्ट परिसर में दिनांक 01.05.1981 को की गई थी।